उद्धव सेना की ठाकरे सरकार

8 months ago 719

उद्धव सेना की ठाकरे सरकार

शिवसेना आपला ५५ वा वर्धापन दिन शुक्रवारी साजरा करते आहे. आजपर्यंतच्या शिवसेनेच्या इतिहासात पावसा व्यतिरिक्त अन्य कारणामुळे वर्धापन दिन रद्द होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. शिवसेना हा एकछत्री नेतृत्वाखाली चालणारा पक्ष आहे. यामध्ये एका नेत्याची आणि त्याच्या कुटुंबाची एकाधिकारशाही आता सर्वश्रूत झाली आहे. मात्र, याच कुटुंबातील कुणीतरी व्यक्ती थेट सरकारची प्रमुख असताना वर्धापन दिनाच्या ऐतिहासिक दिवसाला सामोरे जाण्याची ही शिवसेनेची पहिली वेळ आहे. आजही शिवसेना बाळासाहेबांची आहे असं कार्यकर्ते आणि मतदारांवर बिंबवलं जातं. पण, शिवसेनेचा संघटनात्मक कारभार दोन दशकांपूर्वीच उद्धव ठाकरेंनी आपल्या हाती घेतला आणि तो ते आपल्या निवडक सहकार्‍यांसह आणि यशस्वीपणे चालवत आहेत. राज्यात असलेले महाविकास आघाडीच्या सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे काम पाहत आहेत. एकच व्यक्ती सरकार आणि पक्ष या दोन पातळ्यांवर काम करते त्यावेळेला तिला खूपच तारेवरची कसरत करावी लागते. उद्धव ठाकरे यांनाही ती करावी लागणार आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर बसपा, डीएमके आणि बिहारमधील नितीश कुमार यांची समता पार्टी या उदाहरणांचा आपल्याला इथे प्रामुख्याने विचार करावा लागेल. या पक्षाच्या नेत्यांनी पक्ष आणि सरकार या दोघांची नीट सांगड घालत दोन्ही भूमिका व्यवस्थित पार पडल्या. १९८४ साली काशीराम यांनी देशातल्या ६००० हून अधिक जातींमध्ये विभागलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या ८५ टक्के बहुजनांना एकत्रित करण्यासाठी बसपाची स्थापना केली. त्यानंतर त्यांच्याकडून पक्षाची सूत्रं मायावती यांच्याकडे आली. २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये १९.३ टक्के मतदान घेऊन सर्वाधिक मतं मिळवणारा बसपा दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. हीच गोष्ट नितीश कुमार यांच्या समता पक्षाची. १९९५ ला लालू प्रसाद यांच्याबरोबर मतभेद झाल्यानंतर नितीश कुमार यांनी २००५ पर्यंत संघर्ष केला आणि त्यानंतर त्यांना सत्तेतला सूर सापडला आणि तो आजतागायत कायम आहे. हाच प्रकार दक्षिणेतल्या डीएमके बद्दल म्हणता येईल. राष्ट्रीय पातळीवरच्या या उदाहरणांमध्ये आता उद्धव यांची भर पडू शकेल अर्थात यशाची परिमाणं मोजण्यासाठी उद्धव यांना आणि त्यांच्या पक्षाला काही काळ आपल्याला द्यावाच लागणार आहे. देशभरातील लहान-लहान प्रादेशिक पक्षांना या ना त्या कारणाने कोंडीत पकडून आपल्या वळचणीला बांधून ठेवण्याची भाजपची रणनीती आहे. अर्थात या रणनीतीला धैर्यानं सामोरं जाण्याचे राजकारण जे करू शकतील तेच पक्ष भविष्यात तग धरू शकतील असं सध्या तरी चित्र आहे. उद्धव यांनी ते धाडस दाखवताना आपल्या पक्षाच्या मूळच्या काही तत्त्वांना आणि विचारांना मुरड घातलीय हे वास्तव आहे. राष्ट्रीय पातळीवरच्या वरील उदाहरणात त्या त्या राज्यातील जनतेशी या नेत्यांची नाळ घट्ट जोडलेली आहे. महाराष्ट्रातील मराठी माणसाशी शिवसेनेला इतक्याच घट्टपणे स्वतःला बांधून ठेवावे लागेल आणि हेच येणार्‍या भविष्यातलं उद्धव यांच्यासमोरचं प्रमुख आव्हान आहे. सरकार आणि पक्ष यांच्यामध्ये उद्धव यांनी सध्या तरी सरकारची निवड केलीय. अर्थात गेली पाच वर्षही सेनेनं सत्तेलाच प्राधान्य दिलं आहे. कारण सत्ता हाती ठेवून पक्ष वाढवणं हेच राजकीय सूत्र आहे. हातात असलेलं मुख्यमंत्रिपद हे सर्वोच्च पद ज्या पक्षाच्या प्रमुखाकडे आहे त्याला पक्ष वाढवण्यासाठी आधी प्रशासकीय मांड घट्ट बसवावी लागणार आहे.

गेली २५ हून अधिक वर्ष शिवसेना ही भाजप सारख्या हिंदुत्ववादी पक्षाबरोबर युतीमध्ये होती. मागच्या पाच वर्षांत राज्याच्या सत्तेत सहभागी झालेली शिवसेना-भाजप बरोबर सत्ता राबवताना काहीशी आक्रसून जात असल्याचं लक्षात आलं. किंबहुना त्या पाच वर्षांत सबकुछ भाजप अशीच परिस्थिती होती. त्यामुळेच धोका ओळखून उद्धव यांनी काडीमोड घेतला. आता मात्र शक्तिशाली असलेलं मुख्यमंत्रिपद हे शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांकडे आलं असल्यामुळे हिंदुत्वाबाहेरची वोटबँक उद्धव कशी बांधणार हे या नजीकच्या काळात स्पष्ट होऊ शकतं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना सोबत घेऊन सत्तेचा खेळ महाविकास आघाडीच्या रूपानं मांडणं उद्धव ठाकरे यांचं साहस आहे. याचं कारण काँग्रेसचा गेल्या सत्तर वर्षातला पूर्व इतिहास पाहता आपल्या पाठिंब्यावर असलेलं कोणतेही सरकार काँग्रेस पाच वर्ष चालू देत नाही असाच अनुभव आहे. त्यामुळे कोणत्याही कारणामुळे सरकारला धोका निर्माण झाल्यास उद्धव यांना नवीन समीकरणं मांडावी लागणार आहेत. सत्तेत सहभागी झालेल्या तिन्ही पक्षांची ताकद ही जवळपास अर्धशतकी टप्प्याइतकीच आहे. त्या तुलनेत भाजपची आमदार संख्या दुप्पट असली तरीही भाजप विरोधी बाकावर बसलेला आहे. ही गोष्ट भाजपला फारशी रुचलेली नाही. आपली संसदीय ताकद वाढवण्यासाठी उद्धव यांना संघटनात्मक नांगरणी करावी लागणार आहे. त्यांना असलेल्या काही मर्यादांमुळे ही जबाबदारी त्यांचे चिरंजीव आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हे किती सक्षमपणे पार पाडतात यावरही शिवसेनेचे यश बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. कारण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून पक्षाची सूत्रं आपल्या हाती अलगद घेणार्‍या उद्धव यांनी त्यानंतर घेतलेली मेहनत आणि संयम या दोन्ही गोष्टींची नोंद घ्यावीच लागणार आहे. आजही आदित्य ठाकरे यांना संघटनात्मक बांधणीमध्ये स्वतःचा सहभाग घेऊन सरकार आणि पक्ष यांच्यामधला दुवा होण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.

उद्धव ठाकरेंना ‘फील-गुड’ व्हावं यासाठी काही मंडळी मुंबई महानगरपालिकेतला त्यांचा अनुभव आणि राज्यातलं प्रशासन याची तुलना करतायत. ती पूर्णतः चुकीची आहे. कारण महापालिकेच्या संदर्भातील एखादी समस्या पक्षाच्या स्थानिक शाखेत पोहचली तर शाखाप्रमुख- नगरसेवक यांच्या माध्यमातून ती समस्या महापालिकेत पोहचून मार्गी लागते. विधानसभा क्षेत्रातील समस्यांबाबत ही अपेक्षा करताच येत नाही. कारण राज्य पातळीवरील समस्यांचे गुंते आणि संबंधित घटक, प्रशासकीय विभाग यात गल्लत होऊ शकते. उद्धव हे थेट मुख्यमंत्री झालेत आणि त्यानंतर आमदार झालेत. त्यामुळे सनदी अधिकारी विशेषतः अजोय मेहता यांच्यासारखे वजनदार प्रशासक आणि पुण्याचे पॉवरप्लेअर अविनाश भोसले यांच्यासारख्या सूत्रधारांच्या हाती सत्तेचा शकट असल्याचं लक्षात येतं. पक्षप्रमुख असताना संघटनात्मक पातळीवर उद्धव यांचा निर्णय चुकला तर त्याचा धनी होण्यासाठी मिलींद नार्वेकर ही हक्काची व्यक्ती होती. आता प्रशासकीय निर्णयांची गल्लत झाली, तर नार्वेकर यांची भूमिका ही अजोय मेहता यांना दिली जातेय. असं निरिक्षण एका काँग्रेस नेत्यानं नोंदवलं आहे. सरकारमधले बव्हतांशी निर्णय हे अविनाश भोसले यांच्या कलाने घेतले जात असल्याचं अनेक मंत्र्यांना वाटतंय. प्रश्न इतकाच आहे की हे निर्णय नेमके कोणाच्या फायद्याचे आहेत? यात जनतेचं हित किती असणारं? त्याचं श्रेय ठाकरेंच्या पक्षाला जाणार की नाही की कुणीतरी तिसराच सत्तेचं लोणी खाऊन ढेकर देणार आहे? सेनेतल्या काही विशिष्ट व्यक्ती आणि नेत्यांकडे असलेल्या पदांचं विकेंद्रीकरण सेना नेतृत्वाला करावेच लागेल. कारण सेना नेत्यांच्या घरातच पक्ष अडकला तर भाजपला टक्कर देणं अवघड आहे. सत्तेत असताना अशा अनेक गोष्टी करता येऊ शकतात ज्याचा कार्यकर्त्यांना फायदा होऊ शकतो. भाजपने सत्तेच्या पाच वर्षांत आपल्या निष्ठावंतांना साधं मंत्रालयातही सन्मानपूर्वक येऊ दिलं नाही. तसंच झालं तर मुख्यमंत्रिपदी उद्धव ठाकरे असतील, निर्णय मात्र अजोय भोसले किंवा अविनाश मेहताच घेतील. नाव- आडनावं कशीही घ्या. सत्ता तिथेच जिरते.

Read Entire Article