महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति गंभीर, केंद्र ने मदद का आश्वासन दिया: शरद पवार

6 days ago 2
मुंबई। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र ने कोविड-19 से निपटने में महाराष्ट्र को मदद का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र में वर्तमान में कोरोना वायरस की स्थिति ‘‘गंभीर’’ बनी हुई है। फेसबुक पर ‘लाइव’ संबोधन में पवार ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बुधवार को बात की, जिन्होंने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को मदद का आश्वासन दिया। पवार की पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार में शामिल है।

केंद्र कोरोना महामारी के इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रही है। हम सभी को एकजुट होकर इस खतरे से लड़ना होगा। राज्य और केंद्र दोनों को साथ आना होगा और महामारी से लड़ने का तरीका खोजना होगा: शरद पवार, NCP #Maharashtra pic.twitter.com/5dSPhiMASN

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 8, 2021 पवार ने कहा कि संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा और उपचाराधीन मामलों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार के पास पाबंदी लगाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र में स्थिति गंभीर हो गयी है। मैं सभी पक्षों से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सहयोग करने की अपील करता हूं। नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए कुछ कड़े कदम उठाने आवश्यक हो गये हैं।’’ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को महाराष्ट्र एवं कुछ अन्य राज्यों पर लोगों का ध्यान बंटाने और उनमें दहशत फैलाने के लिए ‘‘गैर जिम्मेदाराना बयान देकर एवं निंदनीय’’ प्रयास के माध्यम से इस महामारी को लेकर अपनी ‘विफलताओं’ को ढंकने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। 
 

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पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्यकर्मी बेहतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर सख्त पाबंदी लगाने जैसे कदम उठाये हैं। राज्य सरकार द्वारा पाबंदी लगाये जाने के विरोध में कारोबारियों और छोटे व्यापारियों के प्रदर्शन के बीच 80 वर्षीय नेता का यह बयान आया है। राज्य सरकार के ‘ब्रेक द चेन’ आदेश के तहत 30 अप्रैल तक गैर-जरूरी की श्रेणी में आने वाली सभी दुकानें बंद रहेंगीं। महाराष्ट्र में विपक्षी भाजपा ने शुरू में राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के बाद अब पाबंदियों की आलोचना की है।
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