ममता बनर्जी की बड़ी चुनावी घोषणा, छात्रों को मुफ्त टैबलेट्स और कर्मचारियों को डीए

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कोलकाता। अगले चार महीनों में संभावित पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को घोषणा की कि उनकी सरकार राज्य में उच्च माध्यमिक और मदरसा छात्रों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करेगी। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की भी घोषणा की।

इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस से प्रभावित परिवारों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए RT-PCR परीक्षणों की दर को 1250 रुपये से घटाकर 950 रुपये करने की भी घोषणा की।

राज्य कर्मचारियों और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा समर्थित संगठनों की एक बैठक में घोषणा करते हुए बनर्जी ने कहा, "महामारी और तालाबंदी के बीच में कई जरूरतमंद छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में विफल रहे क्योंकि उनके माता-पिता कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं खरीद सकते थे। उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए हमने मदरसों या हायर सेकेंडरी स्कूलों के ऐसे सभी छात्रों को मुफ्त में टैबलेट देने का फैसला किया है। इस योजना से लगभग 9.50 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। हमारे पास लगभग 14,000 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और 636 मदरसे हैं। इन स्कूलों में हमारे सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों को टैब प्रदान किए जाएंगे।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम जल्द से जल्द इन टैबलेट्स को प्रदान करने की कोशिश करेंगे। हालांकि, इसमें कुछ प्रक्रिया शामिल है क्योंकि हमें इन टैब को खरीदने के लिए निविदाएं आमंत्रित करनी होंगी। इसके बाद ही हम उन्हें छात्रों को दे सकते हैं।"

ममता ने कहा, "केंद्र सरकार ने दो साल के लिए महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए आवंटन में देरी की, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम पूरी तनख्वाह और डीए दे रहे हैं।"

महंगाई भत्ते पर गृह सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने कहा, "इसके लिए हम सरकारी कर्मचारियों को 2,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करेंगे।"

मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को अन्य माध्यमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में टैबलेट प्रदान करने की संभावना तलाशने के लिए भी कहा ताकि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन कक्षाएं भी शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री ने चटर्जी से कहा, "हम इस परियोजना की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मदरसा और जन शिक्षा विभागों से संबंधित एक समिति का गठन कर सकते हैं।"

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